आपकी जानकारी के लिए बता दे कि दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र सीमा थे. उसे बढ़ाने संबंधित एक आदेश पारित किया गया है. जिसमें कहा गया है कि सभी सरकारी कर्मचारियों को रिटायर उनके उम्र के आधार पर नहीं बल्कि उनके कार्य क्षमता और उनके अंदर क्या कुशलता है उसके आधार पर होनी चाहिए. ऐसे में अगर आप भी जाना चाहते हैं कि कोर्ट के आदेश में क्या-क्या कहा गया है तो पूरा विवरण हम आपको देंगे चले जानते हैं-
रिटायरमेंट की उम्र सीमा क्या निर्धारित की गई है?
जानकारी के लिए बता दे की रिटायरमेंट की उम्र सीमा 60 वर्ष की गई है लेकिन आज के बदलते हुए स्थिति में कई ऐसे सरकारी कर्मचारी हैं. जिन्होंने अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया है जिसके उपरांत कई लोग 60 साल के बाद भी काम करने में सक्षम मैं यही वजह है कि कोर्ट ने कहा है कि ऐसे कर्मचारियों को आगे भी काम करने का मौका देना चाहिए. ताकि उसकी कार्य क्षमता का उपयोग सरकार देश के विकास में कर सके.
कोर्ट केस फैसले का स्वागत
सरकारी कर्मचारियों ने कोर्ट केस फैसले का स्वागत किया है क्योंकि कई सरकारी कर्मचारियों के मन में रहता है कि रिटायरमेंट के बाद उनके घर की आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है क्योंकि कई घरों में कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी कर रहा है तो उसके ऊपर घर की पूरी आर्थिक स्थिति निर्भर करती है. ऐसे में अगर वह रिटायर हो जाता है तो उसका वेतन आना बंद हो जाएगा.
इससे उसे कई बार करके दिक्कतें का सामना करना पड़ेगा. यही वजह है कि सरकारी कर्मचारियों ने कोर्ट के फैसले को दिल से स्वागत किया है और उनका मानना है कि पैसे से उनके कार्य क्षमता और भी ज्यादा बढ़ेगी और अधिक दिनों तक देश की सेवा करने का भी उनको मौका मिलेगा.
किन कर्मचारियों को 60 के बाद रिटायरमेंट किया जाएगा
दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा जो पैसा सुनाया गया है उसका मूल्यांकन सरकार के द्वारा किया जा रहा है. जिसमें साफ तौर पर सरकार एक ऐसी व्यवस्था विकसित करेगी. जिसमें सभी सरकारी कर्मचारियों का कार्य क्षमता का मूल्यांकन होगा और उसके आधार पर ही उनको आगे काम करने का अवसर दिया जाएगा यानी उनके रिटायरमेंट की उम्र को बढ़ा दिया जाएगा.
