केंद्र सरकार ने दवा कंपनियों और आम जनता को बड़ा राहत दिया है। 22 सितंबर से नई जीएसटी दरें लागू होंगी। इस परिवर्तन से जीवनरक्षक दवाओं, प्रिस्क्रिप्शन दवाओं और अन्य चिकित्सा उत्पादों की कीमतों में भारी गिरावट आएगी। लो लंबे समय से इस बात को लेकर सवाल कर रहे थे कि पहले से बनी दवाओं के एमआरपी में क्या बदलाव होगा। सरकार ने इस पर स्पष्टीकरण जारी कर दिया है।
एमआरपी में होगा बदलाव
सरकार ने साफ किया है कि 22 सितंबर से सभी दवा कंपनियों को एमआरपी संशोधित करना होगा। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने निर्देश जारी किए हैं कि सभी निर्माता और मार्केटिंग कंपनियां दवाओं के अधिकतम खुदरा मूल्य को संशोधित करें। इसके साथ ही नए एमआरपी की जानकारी राज्य औषधि नियंत्रकों और सरकार को देनी होगी।
कंपनियों पर स्पष्ट निर्देश
एनपीपीए ऑफिस ने आदेश में कहा है कि सभी निर्माते, डीलर और खुदरा विक्रेता नई जीएसटी दरों के अनुसार मूल्य सूची या अनुपूरक मूल्य सूची जारी करेंगे। इसका पालन न करने पर कार्रवाई की जाएगी। इससे ग्राहकों को सीधे राहत मिलेगी और दवाएं पहले की तुलना में सस्ती होंगी।
दवा के दाम दिल्ली में कम होंगे
तत्कालीन ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स के सदस्य दिल्ली स्थित रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन केमिस्ट्स अलायंस ने कहा कि 22 सितंबर से नई जीएसटी 2.0 प्रणाली के शुरू होने के बाद दवाओं के ऊपर उल्लेखनीय कमी दर्ज होगी। इसका फायदा न केवल दिल्ली को ही बल्कि देश के अन्य क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को भी होगा।
जीवनरक्षक दवाओं पर नई दर
नई जीएसटी दरों के अनुसार जीवनरक्षक दवाओं जैसे एचआईवी/एड्स, टीबी और कैंसर की दवाओं पर सिर्फ 5 प्रतिशत जीएसटी लागू होगा। इन दवाओं पर टैक्स कम होने से मरीजों के इलाज का खर्च कम होगा और गंभीर बीमारियों के मरीजों को सीधी राहत मिलेगी।
सामान्य प्रिस्क्रिप्शन दवाओं की दर
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि अधिकांश प्रिस्क्रिप्शन दवाओं पर 5 प्रतिशत जीएसटी लागू होगा। इसका अर्थ है कि रोज़ाना इस्तेमाल की जाने वाली ज़रूरी दवाएं अब सस्ती मिलेंगी। आम जनता को इस फैसले से राहत मिलेगी।
विटामिन और ओटीसी उत्पादों पर टैक्स
सरकार ने विटामिन, सप्लीमेंट्स और ओवर द काउंटर (ओटीसी) उत्पादों पर 18 प्रतिशत जीएसटी तय किया है। यह दर पहले जैसी ही रहेगी, लेकिन कंपनियों को एमआरपी को नई दरों के अनुसार संशोधित करना होगा। उपभोक्ताओं को पारदर्शिता के साथ नई मूल्य सूची देखने को मिलेगी।
जनता को सीधे लाभ
इस फैसले से आम जनता को सीधा लाभ होगा क्योंकि दवाओं के दाम कम होने से स्वास्थ्य खर्चा कम होगा। केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि इससे पूरे देश में दवाओं की कीमतें घटेंगी और सभी वर्गों के मरीजों को इसका लाभ होगा।