OPS Pension Update : केंद्र सरकार के द्वारा पेंशन संबंधित एक बहुत बड़ी अपडेट जारी की गई है. जिसमें वित्त मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसमें सभी लोगों को जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको बताया गया है कि अगर आप एनपीपी में है तो आपको यूपीएस में अपना पेंशन स्विच करना होगा.
तभी जाकर आपको नया पेंशन प्रणाली के तहत सरकार रिटायरमेंट के बाद पेंशन देगी. अगर आप भी पुराने पेंशन प्रणाली के अंतर्गत है तो आपको सबसे पहले सरकार के द्वारा जारी किया गया यूनिफाइड पेंशन प्रणाली में अपने आप को शामिल करना होगा.
वित्त मंत्रालय के द्वारा नया नोटिफिकेशन जारी
वित्त मंत्रालय ने जारी किए गए स्टेटमेंट में कहा है कि यूपीएस के अंतर्गत पात्र कर्मचारी केवल एक बार ही एनपीएस में जा सकते हैं. इसके लिए उनको एक बारी मौका दिया जाएगा हम आपको बताने के लिए रिटायरमेंट से कम से कम 1 साल पहले आपको इसमें अपने आप को स्विच करना होगा.
अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप दोबारा अपने आप को सरकार के जारी किए गए यूनिफाइड पेंशन प्रणाली में सोच नहीं कर पाएंगे. इसके अलावा जो व्यक्ति अपने आप को एनपीएस में रखना चाहता है. वह रख सकता है लेकिन उसे यूनिफाइड पेंशन प्रणाली का लाभ नहीं मिलेगा.
20 साल सर्विस पर पेंशन मिल जाएगा
सरकार के द्वारा पेंशन संबंधित एक नई स्कीम लॉन्च की गई है. जिसमें कहा गया है कि यदि कोई भी कर्मचारी लगातार 20 साल तक सेवा करता है तो रिटायरमेंट के बाद उसे पेंशन दिया जाएगा. जो कि पहले 25 साल की सीमा निर्धारित की गई थी. जिसे बदलकर आप 20 साल कर दिया गया है. ऐसे में अगर आप भी सरकारी कर्मचारी हैं तो आपको इसका लाभ दिया जाएगा.
मृत्यु और विकलांग स्थिति में परिवार को पेंशन
आपकी जानकारी के लिए बता दे कि यदि आपकी मृत्यु सरकारी सेवा के दौरान या विकलांग हो जाते हैं तो आपके परिवार वाले पेंशन पाने के हकदार होंगे इसके अलावा यदि व्यक्ति विकलांग हो जाता है तो उसे सही प्रकार के मेडिकल सुविधा सरकार के द्वारा दी जाएंगे. आपको जानकारी के बता दे क्या पब्लिक सेक्टर में काम करने वाले व्यक्ति भी यूनिफाइड पेंशन प्रणाली का लाभ ले सकेंगे इसके लिए भी सरकार जल्दी एक नियम लागू करने वाली हैं.
कर्मचारियों ने सरकार के फैसले का स्वागत किया
आपको बता दे कि जो भी सरकारी कर्मचारी हैं उन्होंने सरकार को इसके लिए धन्यवाद दिया है और कहा कि सरकार का यह कदम उनके लिए काफी फायदेमंद साबित होगा. इससे उनका आर्थिक और सामाजिक लाभ मिलेगा और उनके स्थिति में भी बदलाव आएगा. उससे संबंधित संबंधित तो ऑफिशियल अधिसूचना भी जारी कर दी गई.