सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगियों के लिए राहत भरी खबर सामने आ रही है. लंबे समय से पेंशन काॅम्यूटेशन की अवधि 15 साल से घटकर 12 साल करने की मांग उठ रही थी. अब आठवी वेतन आयोग से उम्मीद जताई जा रही है कि यह मांग पूरी हो सकती है. यदि ऐसा होता है तो लाखों पेंशनरों को आर्थिक राहत मिलेगी और 10 को से जारी संघर्ष खत्म हो जाएगा.
पेंशन एकमुश्त धनराशि
सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारियों को एक मुफ्त धनराशि मिलती है जिसे काॅम्यूटेशन अमाउंट कहा जाता है. इसके बदले उनकी मासिक पेंशन का हिस्सा काट लिया जाता है. यह कटौती एक निश्चित अवधि तक जारी रहती है और बाद में पेंशन पूरी तरह से बहस की जाती है. वर्तमान में यह अवधि 15 साल तक है यानी कर्मचारियों की मासिक पेंशन से कटौती 15 साल तक जारी रहती है.
कर्मचारी संगठनों और पेंशनरों का कहना है कि सरकार सेवानिवृत्ति पर दी गई अग्रिम राशि की भरपाई 10-11 साल में ही कर लेती है. इसके बावजूद अतिरिक्त चार से पांच साल तक पेंशन काटती रहती है. इसीलिए 12 साल के समय अवधि बेहतर है सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे सही मानना है लेकिन इसे नीतिगत निर्णय बताते हुए अंतिम फैसला सरकार पर छोड़ दिया है.
पेंशन पर सरकार का बयान
सिफारिश और वित्तीय जोखिमों को ध्यान में रखते थे की गई थी. 6 वे तथा सातवें वेतन आयोग में भी इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है. सरकार का रुख अब तक यही बता रहा है की लंबी अवधि पेंशन प्रणाली को सुचारू बनाए रखने के लिए आवश्यक है.
अब सभी की नजरे आठवी वेतन आयोग पर है कर्मचारी संगठन और पेंशनर्स यूनियन लगातार दबाव बना रहे हैं कि अवधि को 15 साल की अवधि से घटकर 12 साल की अवधि किया जाए.
पेंशन बहाली में नया नियम लागू
पेंशन काॅम्यूटेशन की अवधि को लेकर कर्मचारियों और सरकार के बीच लंबे समय से खींचतान चल रही है. सुप्रीम कोर्ट भी है मान चुका है कि 12 साल की अवधि सही नहीं है. लेकिन अंतिम फैसला सरकार के हाथ में है यदि आठवी वेतन आयोग इस मांग को मान लेता है तो लाखों सेवानिवृत्ति और कर्मचारियों के लिए यह बड़ी जीत होगी.