Land Registry New Rule: भारत में जमीन की रजिस्ट्री हमेशा एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया रही है लंबे इंतजार कागजी झंझट और बिजोलिया के कारण आम नागरिकों के लिए यह काम कठिन बन गया है लेकिन अब सरकार ने इसमें बड़ा बदलाव करने का फैसला लिया है रजिस्ट्रेशन बिल 2025 का ड्राफ्ट जारी किया गया है जिसके तहत रजिस्ट्री की प्रक्रिया को डिजिटल आसान और पारदर्शी बनाया जाएगा.
नया नियम पूरी तरह डिजिटल रजिस्ट्री सिस्टम
अब लोग अपनी जमीन के रजिस्ट्री करने के लिए तहसील या रजिस्ट्री ऑफिस की ओर रुख नहीं करेंगे जहां लंबी लाइन और बिचौलिए का सामना करना पड़ता था लेकिन नए सिस्टम में यह सब खत्म हो जाएगा अब रजिस्ट्री घर बैठे ऑनलाइन होगी नागरिकों को केवल आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे ऑनलाइन वेरिफिकेशन कराना होगा और फीस डिजिटल माध्यम से जमा करनी होगी रजिस्ट्री पूरी होने पर डिजिटल कॉपी और डिजिटल सिग्नेचर भी उपलब्ध कराया जाएगा.
किन दस्तावेजों की रजिस्ट्री अब जरूरी होगी
नए कानून के तहत सिर्फ सेल डीड ही नहीं बल्कि अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज भी रजिस्टर करने होंगे इनमें शामिल है एग्रीमेंट टू सेल, पावर ऑफ अटॉर्नी, सेल सर्टिफिकेट और न्यायिक आदेश इन दस्तावेजों को पंजीकृत करने से कानूनी विवादों और फर्जीवाद में भारी कमी आएगी.
रजिस्ट्री के लिए बायोमेट्रिक अनिवार्य
पहले केवल पैन कार्ड या वोटर आईडी जैसे पहचान पत्र से पहचान की जाती थी लेकिन अब आधार बायोमैट्रिक ऑथेंटिकेशन जरूरी होगा इसका उद्देश्य फर्जी पहचान रोकना और पूरे सिस्टम को सुरक्षित बनाना है हालांकि पासपोर्ट और वोटर आईडी जैसे दस्तावेज भी विकल्प के तौर पर स्वीकार किए जाएंगे.
वीडियो रिकॉर्डिंग और डिजिटल भुगतान
अब हर रजिस्ट्री की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी ताकि भविष्य में किसी विवाद की स्थिति में इसे सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जा सके वही फीस और स्टांप ड्यूटी का भुगतान केवल डिजिटल माध्यमों जैसे यूपीआई नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड आदि से किया जाएगा इसके अलावा नकद लेन देन और भ्रष्टाचार पर भी रोक लगेगी.
नया कानून कब से लागू होगा
रजिस्ट्रेशन बिल 2025 का ड्राफ्ट जनता के सुझाव के लिए जारी किया गया है मानसून 70 में इसे संसद में पास करने की योजना बनाई गई है सरकार ने दिसंबर 2025 तक पूरे देश में भूमि रिकॉर्ड का 100% डिजिटलीकरण करने का लक्ष्य रखा है हालांकि उत्तर पूर्वी राज्य और लद्दाख को फिलहाल इसे बाहर रखा गया है.
नए नियमों से होने वाले फायदे
यह नया नियम सिस्टम नागरिकों के लिए कई तरह से फायदेमंद साबित होगा सबसे पहला फायदा यह है कि आप धोखाधड़ी और फर्जीवाड़ी पर रोक लगेगी रजिस्ट्री घर बैठे पूरी होगी जिस समय और पैसे की बचत होगी पूरा सिस्टम पारदर्शी होगा और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी साथ ही पूरे देश में एक राष्ट्र एक रजिस्ट्री प्रणाली लागू होगी.
भारत में भूमि रजिस्ट्री के नियमों में यह बदलाव आम नागरिकों के लिए राहत लेकर आया है डिजिटल सिस्टम से मेहनत और पैसे की बचत होगी वहीं पारदर्शी और सुरक्षा भी बढ़ेगी आने वाले वर्षों में यह नया नियम भूमि से जुड़े विवादों को काम करेगा और नागरिकों को आधुनिक में सरल अनुभव प्रदान करेगा.