Land Registry New Rule : भारत में जमीन रजिस्ट्री संबंधित कई प्रकार के महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं. इसका प्रमुख उद्देश्य जमीन रजिस्ट्री में जिस प्रकार का फर्जीवाड़ा हो रहा था उसको रोकने के लिए सरकार के द्वारा जमीन रजिस्ट्री संबंधित कई प्रकार के नए नियम बनाए गए हैं. इसके बारे में जानकारी होना आपके लिए आवश्यक है इसलिए आज हम आपको जमीन रजिस्ट्री संबंधित नियमों के बारे में डिटेल विवरण देंगे-
जमीन रजिस्ट्री का पहला डॉक्युमेंट वेरीफिकेशन
जमीन रजिस्ट्री करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि अब सरकार ने जो जमीन रजिस्ट्री संबंधित नियम बनाया है. उसके मुताबिक जमीन रजिस्ट्री के पहले आपका पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा. यदि आपके डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार की भी कोई भी गड़बड़ी पाई जाती है तो आप जमीन रजिस्ट्री नहीं करवा सकते हैं. जमीन रजिस्ट्री में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया शुरू करने का प्रमुख मकसद जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना है ताकि लोगों को धोखाधड़ी और फर्जी वाले से बचाया जा सके.
जमीन रजिस्ट्री संबंधित नियमों का प्रमुख उद्देश्य
आपको बता दे की सरकार के द्वारा जमीन रजिस्ट्री संबंधित नियमों का प्रमुख उद्देश्य जमीन की खरीद बिक्री भी प्रक्रिया को काफी पारदर्शी बनाना है ताकि गैरकानूनी संपत्ति के नगद लेनदेन पर रोक लगाई जा सके. इसके अलावा सरकार जा रही है की भूमि विभाग को और भी ज्यादा कंप्यूटराइज किया जाए और उसका आधुनिकरण किया जाए ताकि जमीन रजिस्ट्री करने की प्रक्रिया काफी आसान हो सके और इससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और इसके अलावा जो व्यक्ति जमीन के बिक्री कर रहा है या कोई खरीद रहा है दोनों को कानूनी मिल सके.
जरूरी दस्तावेज होंगे अनिवार्य
जमीन की रजिस्ट्री के लिए अब खरीदार और विक्रेता दोनों को सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट देने होंगे इनमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, खसरा संख्या, खतौनी, जमीन का नक्शा, सेल एग्रीमेंट, टैक्स रसीद और पासपोर्ट साइज फोटो देना होगा नहीं तो जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाएगी.
नियम पूरे देश में लागू
के जानकारी के लिए बता दे की भूमि रजिस्ट्रेशन संबंधित नया नियम पूरे देश में लागू किया जाएगा. इसके लिए केंद्र ने राज्यों को विशेष प्रकार का निर्देश जारी कर दिया गया है और कहा है कि आप आप अपने राज्य में कोई भी जमीन की रजिस्ट्री करवाते हैं तो वहां पर पैन कार्ड का वेरिफिकेशन आपको करवाना होगा. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप के ऊपर केंद्र के द्वारा कानूनी कार्रवाई की जा सकती है. इसलिए राज्य सरकार द्वारा सभी भूमि विभाग यानी अपने राज्य के भूमि मंत्रालय को निर्देश दे दिया गया है की भूमि संबंधित रजिस्ट्रेशन के नए नियम क्या है उसके बारे में नोटिफिकेशन जारी करें.
आम लोगों को होगा फायदा
आपकी जानकारी के लिए बता दे कि इस नियम के लागू होने के बाद आम लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होगा. इसका सीधा लाभ उनको मिल पाएगा जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जो भी व्यक्ति आज भारत को टैक्स दे रहा है और उसके टैक्स से देश संचालित हो रहा है. ऐसे में जो लोग काले धन का इस्तेमाल करते थे उनके ऊपर लगाम लगेगी और वह फर्जी तरीके से प्रॉपर्टी की खरीद और बिक्री नहीं कर पाएंगे.