Land Registration New Rule : भारत में जमीन रजिस्ट्रेशन संबंधित एक नया नियम 5 सितंबर से देश भर में लागू होगा ऐसे में यदि आप भी जमीन का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो आपको सरकार के द्वारा लांच किए गए नए नियम के बारे में जानकारी होगी जिसके अंतर्गत अब आप जमीन रजिस्ट्री एक नए नियम के अंतर्गत कर पाएंगे.
ऑनलाइन तरीके से जमीन रजिस्ट्रेशन होगा
आपको बता दे कि अब आप ऑनलाइन घर बैठे जमीं रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरी कर सकते हैं. इसके लिए आपको सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है. सरकार के द्वारा जमीन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल प्रणाली पर केंद्रित की जाएगी और आपको को घर बैठे जमीं रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी.
डिजिटल तरीके से जमीन रजिस्ट्रेशन कैसे होगा
आपकी जानकारी के लिए बता दे की डिजिटल तरीके से जमीन दर्शन करने के लिए आपको अपने राज्य के भूमि सुधार विभाग के ऑफिशल पोर्टल पर जाना होगा. यहां पर आपको जमीं रजिस्ट्रेशन संबंधित ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. जिसके बाद आपके सामने एक पेज ओपन होगा. जहां पर आपको डिजिटल सिग्नेचर और से संबंधित आवश्यक डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे. इसके बाद आपका जमीन रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा.
जमीन पंजीकरण के लिए आधार आवश्यक
आपको बता दे की अगर आप पर जमीन का पंजीकरण करवा रहे हैं तो आपको आधार कार्ड आवश्यक डॉक्यूमेंट के तौर पर देना होगा तभी जाकर आपका जमीन पंजीकरण प्रक्रिया पूरी हो पाएगी.
जमीन पंजीकरण वीडियो रिकॉर्डिंग
केंद्र सरकार के द्वारा कहा गया है की जमीन संबंधित विवाद भविष्य में ना हो. ऐसे में कोई भी व्यक्ति यदि जमीन का पंजीकरण करवा रहा है तो सभी पक्ष की सहमति है इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी ताकि गवर्नमेंट को आसानी से मालूम चल सके की जमीन पंजीकरण की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से हो रही है ताकि भविष्य में जमीन विवाद ना हो.
ऑनलाइन तरीके से आप भुगतान कर पाएंगे
जमीन पंजीकरण के दौरान स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान आप ऑनलाइन तरीके से कर पाएंगे. इसके लिए आपको लगा देने की जरूरत नहीं है. इस प्रणाली को लागू करने का प्रमुख मकसद सरकार का डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करना है ताकि नगद का प्रचलन कम किया जा सके. इससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और सरकारी तंत्र पारदर्शी तरीके से कम कर पाएगा.
पैतृक संपत्ति का बटवारा आसानी से होगा
आपकी जानकारी के लिए बता दे की सरकार के द्वारा पारिवारिक संपत्ति का बंटवारा करने की प्रक्रिया काफी आसान कर दी गई है. आपको जानकारी के बता दे कि भारत के उत्तर प्रदेश में आप पारिवारिक संपत्ति का बंटवारा ₹5000 के स्टांप ड्यूटी के द्वारा आसानी से कर सकते हैं.